Mumbai Pune Expressway : मुंबई–पुणे प्रवास म्हणजे आता अनेकांसाठी तणावाचं कारण बनलं आहे. विकेंड आला की गाड्यांच्या रांगा, सणासुदीला तर अक्षरशः रांगच रांग, आणि एखादा अपघात झाला की तासन्तास वाहनं जागच्या जागी. मागच्या महिन्यात टँकर उलटल्याने तब्बल ३२ तास वाहतूक ठप्प झाली होती. त्या घटनेनंतर प्रशासनालाही या समस्येची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवली. आता मात्र या कोंडीवर मोठा उपाय समोर येतो आहे. Mumbai Pune Expressway
राज्य सरकारने उरण–कर्जत–शिरूर या नवीन महामार्गाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा असून ‘बांधा–वापरा–हस्तांतरित करा’ (BOT) तत्वावर उभारला जाणार आहे. अनेक वर्षे मंत्रालयात प्रलंबित असलेला हा प्रस्ताव आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे.
सध्या सर्वाधिक ताण पडतो तो Mumbai Pune Expressway वर. हा मार्ग राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, एमएमआर परिसरातून दररोज हजारो वाहनं पुण्याकडे आणि पुढे सोलापूर, सातारा, सांगली, अहमदनगरकडे रवाना होतात. त्यातच Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) येथून निघणारे हजारो कंटेनर या मार्गानेच जातात. त्यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक दोन्हीचा ताण एकाच रस्त्यावर पडतो.
महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना देखील या समस्येला कारणीभूत आहे. कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यामध्ये सह्याद्रीची भक्कम पर्वतरांग उभी आहे. कसारा घाट, माळशेज घाट, नाणेघाट, भोर घाट, तामिनी, वरंधा अशा घाटमार्गांवरूनच प्रवास करावा लागतो. पण माळशेज ते लोणावळा दरम्यान मोठा ७०–८० किमीचा पट्टा आहे जिथे पर्यायी मार्गच नाही. परिणामी सर्व वाहनांचा ओघ थेट एक्सप्रेस वेकडे वळतो.
उरण–कर्जत–शिरूर महामार्ग तयार झाल्यास मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होईल. कंटेनर आणि जड वाहने नवीन मार्गाने गेल्यास एक्सप्रेस वेवरील प्रवासी वाहनांची कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. उद्योगपती, ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आणि रोजचा प्रवास करणारे नागरिक या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
खरं तर या प्रकल्पाचा अहवाल काही वर्षांपूर्वीच तयार झाला होता. माजी मंत्री जयंत पाटील आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र फाईल मंत्रालयातच अडकून राहिली. आता वाढती कोंडी, अपघात आणि आर्थिक तोटा लक्षात घेऊन सरकारने अखेर हिरवा कंदील दिला आहे.
हा महामार्ग BOT तत्वावर उभारला जाणार असल्याने खासगी गुंतवणूकदार रस्ता बांधतील, ठराविक कालावधीपर्यंत टोल वसूल करतील आणि नंतर सरकारकडे हस्तांतर करतील. त्यामुळे शासनावर थेट आर्थिक भार कमी राहणार आहे.
एकंदरीत पाहता, १२ हजार कोटींचा हा नवीन महामार्ग केवळ रस्ता नाही तर मुंबई–पुणे मार्गावरील वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा देणारा प्रकल्प ठरू शकतो. मात्र प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार आणि पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला, तर मुंबई–पुणे प्रवास खरोखरच सुकर होऊ शकतो.
हे पण वाचा : महाराष्ट्रातील या महामार्गाच्या कामाला वेग! असा असणार रूट आणि या भागातील शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा..