Namo Shetkari Yojana: राज्यातील शेतकरी सध्या एका महत्त्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या आठव्या हप्त्याचा निधी अजूनही खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. सातवा हप्ता मिळून सहा महिने उलटले, पण त्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवर कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झाले आहे.
ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान) योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाते. पीएम किसानचा डेटा वापरून राज्य शासन शेतकऱ्यांना दरवर्षी अतिरिक्त सहा हजार रुपयांची मदत देते. केंद्राचा हप्ता जमा झाल्यानंतर राज्याचा हिस्सा त्वरित वितरित होतो, अशी पद्धत आहे. मात्र यंदा आठव्या हप्त्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाकडून तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा पुढे केला जात असला, तरी निधी उपलब्धतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात रंगू लागली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते. अमरावती जिल्ह्यात एकूण २,९१,५०० शेतकरी खातेदार या योजनेस पात्र आहेत. त्यापैकी तब्बल २,८४,७७६ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. म्हणजेच जवळपास ९८ टक्के लाभार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केवळ ७,०२४ खाती प्रलंबित आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी सर्व अटी पूर्ण केल्या असतानाही निधी न मिळाल्याने संभ्रम आणि अस्वस्थता वाढली आहे.
तालुकानिहाय आकडेही लक्षवेधी आहेत. अमरावती तालुक्यात सर्वाधिक ९६,१७७ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. वरुडमध्ये २७,९११, मोर्शीमध्ये २५,४५८, दर्यापूरमध्ये २५,२७०, अचलपूरमध्ये २३,४७५, नांदगाव खंडेश्वरमध्ये २२,३२०, अंजनगाव सुर्जीमध्ये २०,०३१, भातकुलीमध्ये १९,६४६, धामणगाव रेल्वेमध्ये १८,७८७, तिवसा १७,०६२, धारणी १६,९२३, चांदूर बाजार १४,५६५, चांदूर रेल्वे १४,३४९ आणि चिखलदरा ११,४७३ शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ही संख्या दाखवते की जिल्ह्यातील शेतकरी योजनेबाबत गंभीर आहेत आणि शासनाने घातलेल्या अटी पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत.
दरम्यान, आठवा हप्ता न मिळाल्याने रब्बी हंगामाच्या तयारीवर परिणाम होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. खत, बियाणे, कीडनाशके यांसाठी ही रक्कम उपयोगी ठरते. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आधीच बाजारभावाच्या चढउतारामुळे अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी ही मदत त्यांच्या आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाची असते. अनेक शेतकऱ्यांनी या पैशाच्या अपेक्षेवर काही व्यवहार पुढे ढकलले असल्याचेही समोर येत आहे.
ग्रामीण भागात सध्या एकच चर्चा आहे. आठवा हप्ता नेमका कधी मिळणार? अधिकृत पातळीवर स्पष्ट तारीख जाहीर झालेली नसली तरी केंद्राचा हप्ता जमा झाल्यानंतर राज्याचा हिस्सा वितरित होतो, अशी पद्धत असल्याने पुढील काही आठवड्यांत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे. Namo Shetkari Yojana
शेतकऱ्यांसाठी ही केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या कष्टाला मिळालेली एक प्रकारची मान्यता आहे. त्यामुळे निधी वेळेत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर आठव्या हप्त्याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. ग्रामीण अर्थचक्र सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.