Ration Card New Update: देशभरातील रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंतच अनुदानित धान्य पोहोचावे यासाठी केंद्र सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार आता रेशन कार्डधारकांची घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी एका खासगी कंपनीकडे सोपवण्यात आली असून, या सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल थेट केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत लाखो रेशन कार्डधारकांच्या दारात अधिकारी पोहोचू शकतात.
रेशन दुकानातून मिळणारे तांदूळ, गहू आणि इतर धान्य हे अनेक कुटुंबांसाठी जगण्याचा आधार असतो. मात्र काही ठिकाणी अपात्र लोकही याचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत होत्या. अनेकांनी वर्षानुवर्षे धान्य उचललेले नाही, तरीही त्यांची नावे यादीत कायम आहेत. काही जण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही रेशनचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी’ हा मार्ग स्वीकारला आहे.
या सर्वेक्षणात संभाव्य यादीतील रेशन ग्राहकांच्या घरी जाऊन त्यांची परिस्थिती तपासली जाणार आहे. संबंधित कुटुंब प्रत्यक्ष धान्य घेतं का? त्यांना त्याची खरी गरज आहे का? कुटुंबात किती सदस्य आहेत? घरातील कमावती व्यक्ती किती आहेत? मासिक उत्पन्न किती आहे? – अशा अनेक मुद्द्यांवर माहिती गोळा केली जाणार आहे. सर्वेक्षण स्वतंत्रपणे केल्यामुळे माहिती अधिक निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ राहील, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
एका जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, तेथे अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील रेशन कार्डधारकांची संख्या सुमारे २५ लाखांच्या घरात आहे. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे ४० लाख असताना तब्बल २५ लाख नागरिक रेशनवर अवलंबून असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे २० हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी दीर्घकाळ धान्य उचलले नसल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर त्यांची कार्डे बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या घटनेनंतर रेशन योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
शासनाने यापूर्वी ‘गिव्ह इट अप’ ही योजना सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकांना स्वेच्छेने रेशनचा लाभ सोडण्याचे आवाहन केले होते. मात्र या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता थेट घरपोच तपासणी करूनच खरे चित्र स्पष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Ration Card New Update
या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर रेशन कार्डांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी होण्याची शक्यता आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली जाऊ शकतात, तर खऱ्या गरजूंना प्राधान्य देऊन यादीत समाविष्ट केले जाईल. भविष्यात धान्य वितरणाच्या धोरणातही बदल होऊ शकतात.
दरम्यान, नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ज्यांना खरोखरच रेशनची गरज आहे, त्यांनी योग्य माहिती द्यावी आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. पण ज्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे, त्यांनी या प्रक्रियेचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण आता रेशन व्यवस्थेत ‘ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांनाच लाभ’ हा नियम अधिक कडकपणे लागू केला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. येणारे दिवस रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या गरजूंना दिलासा मिळेल की अनेकांची कार्डे रद्द होतील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.