Loan Waiver: राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा गडगडाट सुरू असताना शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा सभागृहाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील घसरण आणि वाढते कर्ज या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारला जोरदार धारेवर धरले. मात्र याच वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उभं राहून शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट दिली आणि कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. त्या वेळी सरकारने तब्बल 15,472 कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. ही रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून थेट खात्यावर पोहोचवण्यात आली. “शेतकरी अडचणीत असेल तर सरकार त्याच्या पाठीशी उभं आहे,” असा ठाम शब्द त्यांनी दिला. त्यामुळे कर्जमाफीच्या चर्चेतही सरकार गंभीर असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न दिसून आला.
कर्जमाफीबाबत बोलताना त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. सरकारने यासाठी एक समिती स्थापन केली असून तिचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. “आम्ही जे आश्वासन दिलं आहे, ते योग्य वेळी पूर्ण करू,” असं स्पष्ट सांगत त्यांनी जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, या आधी दिलेल्या शब्दाची आठवण करून दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा अपेक्षेची पालवी फुटली आहे. Loan Waiver
मात्र यावेळी सरकारचा भर केवळ कर्जमाफी जाहीर करण्यावर नाही, तर ती पारदर्शक आणि अचूक पद्धतीने कशी राबवायची यावर असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मागील काही कर्जमाफी योजनांमध्ये बँकांकडून चुकीची माहिती देणे, जुनी खाती दाखवून पैसे घेणे अशा प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. ही फसवणूक थांबवण्यासाठी “अॅग्री स्टॅक” तयार करण्याचं काम वेगात सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची माहिती, सातबारा उतारा, आधार क्रमांक या सगळ्या गोष्टी डिजिटल पद्धतीने एकत्र केल्या जाणार आहेत. म्हणजे भविष्यातील कर्जमाफी ही डेटा-आधारित आणि अचूक पात्रतेवर आधारित असेल, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्यात मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. या आंदोलनाचं नेतृत्व माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केलं होतं. त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने जून 2026 मध्ये कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करू, असं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचं लक्ष सरकारच्या पुढील पावलाकडे लागलं आहे.
एकीकडे अवकाळी पावसाने पिकांचं नुकसान, तर दुसरीकडे बँकांच्या थकबाकीची नोटीस – या दोन्हींच्या कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा केवळ आर्थिक विषय नाही, तर जगण्याचा आधार आहे. सभागृहात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कधी आणि कशा स्वरूपात उतरतात, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. पण इतकं मात्र नक्की – राज्याच्या राजकारणात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे.