तुम्हीही हेल्थ इन्शुरन्स घेतलाय? मग ही बातमी नक्की वाचा! 1 जानेवारीपासून होणार नवीन नियम लागू

Health insurance Policy: आजच्या काळात हेल्थ इन्शुरन्स ही श्रीमंत लोकांची गरज राहिलेली नाही. साधा ताप, अपघात किंवा अचानक उद्भवलेला आजार यासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली तरी काही दिवसांत लाखो रुपयांचे बिल होऊ शकते. त्यामुळे अनेक कुटुंबे दरवर्षी प्रीमियम भरून हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतात. Health insurance Policy

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

मनात एकच विश्वास असतो उद्या काही झाले तर उपचाराचा मोठा खर्च विमा कंपनी देईल आणि आपल्या बचतीवर मोठा ताण येणार नाही.

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

पण आता हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

1 जानेवारी 2027 पासून रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये 10 टक्के को-पेमेंट लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावानुसार पात्र हॉस्पिटलायझेशन क्लेमच्या ठरावीक खर्चाचा काही भाग पॉलिसीधारकाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागू शकतो. रुग्णाचा हिस्सा एका क्लेमसाठी जास्तीत जास्त ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबदल्यात ग्राहकांना कमी वार्षिक प्रीमियमचा फायदा मिळू शकतो.

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

मात्र सुरुवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्या.

हा सध्या अंतिम सरकारी नियम नाही. हा प्रस्ताव आहे.

जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलच्या स्तरावर या बदलाचा विचार सुरू असल्याचे ताज्या वृत्तांतून समोर आले आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2027 रोजी प्रत्येक हेल्थ पॉलिसीवर हा नियम नक्कीच लागू होईल, असे आत्ताच ठामपणे सांगणे योग्य ठरणार नाही. अंतिम अटी, व्याप्ती आणि अंमलबजावणीबाबत अधिकृत निर्णय महत्त्वाचा असेल.

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

पण जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर हेल्थ इन्शुरन्स घेणाऱ्या सामान्य कुटुंबाच्या खिशावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? 10 टक्के को-पेमेंट म्हणजे नेमके काय? ₹5 लाखांच्या उपचाराचे बिल असेल तर किती पैसे स्वतःला भरावे लागतील? कॅशलेस क्लेममध्येही पैसे द्यावे लागतील का? आणि सध्याच्या पॉलिसीधारकांनी काय करावे?

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

चला, हे सर्व अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

10 टक्के को-पेमेंट म्हणजे नेमके काय?

हेल्थ इन्शुरन्सच्या भाषेत Co-Payment किंवा Co-pay म्हणजे उपचाराच्या पात्र खर्चातील ठरावीक हिस्सा पॉलिसीधारकाने स्वतः भरणे.

हेल्थ इन्शुरन्स चे नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

उदाहरण घेऊया.

समजा तुमच्या पॉलिसीमध्ये 10 टक्के को-पेमेंट लागू आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी विमा कंपनीने मान्य केलेला पात्र खर्च ₹5 लाख आहे.

तर 10 टक्के म्हणजे:

₹5 लाख × 10% = ₹50,000

या उदाहरणात विमा कंपनी ₹4.50 लाख देईल आणि ₹50,000 ग्राहकाला स्वतः भरावे लागतील.

म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स असूनही संपूर्ण पात्र खर्च विमा कंपनीकडून मिळणार नाही.

यामुळेच हा प्रस्ताव ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

कारण आज अनेक लोक हेल्थ इन्शुरन्स घेताना असे गृहीत धरतात की, “पॉलिसीमध्ये ₹10 लाखांचे कव्हर आहे म्हणजे हॉस्पिटलचा ₹10 लाखांचा पात्र खर्च कंपनी भरेल.”

पण को-पेमेंट लागू झाल्यास गणित वेगळे असू शकते.

₹5 लाखांची मर्यादा म्हणजे काय?

या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पॉलिसीधारकाचा को-पेमेंट हिस्सा एका क्लेमसाठी जास्तीत जास्त ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची चर्चा आहे.

याचा अर्थ 10 टक्के रक्कम कितीही मोठी झाली तरी ग्राहकाचा प्रस्तावित हिस्सा एका क्लेममध्ये ₹5 लाखांपेक्षा जास्त नसावा, अशी रचना विचाराधीन आहे.

उदाहरणार्थ:

₹2 लाखांचा पात्र क्लेम

10% को-पेमेंट = ₹20,000

ग्राहकाचा हिस्सा = ₹20,000

₹5 लाखांचा पात्र क्लेम

10% को-पेमेंट = ₹50,000

ग्राहकाचा हिस्सा = ₹50,000

₹10 लाखांचा पात्र क्लेम

10% को-पेमेंट = ₹1 लाख

ग्राहकाचा हिस्सा = ₹1 लाख

₹20 लाखांचा पात्र क्लेम

10% को-पेमेंट = ₹2 लाख

ग्राहकाचा हिस्सा = ₹2 लाख

₹50 लाखांचा पात्र क्लेम

10% को-पेमेंट = ₹5 लाख

ग्राहकाचा हिस्सा = ₹5 लाख

यापुढील मोठ्या क्लेममध्ये 10% रक्कम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त होत असल्यास प्रस्तावातील कमाल मर्यादा कशी लागू होईल, याचे अंतिम नियम मंजूर झाल्यानंतरच स्पष्ट चित्र मिळेल.

त्यामुळे सध्या या आकड्यांकडे प्रस्तावित रचना म्हणून पाहणे योग्य आहे.

कॅशलेस क्लेम असला तरी 10% पैसे द्यावे लागतील का?

हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे.

उपलब्ध प्रस्तावानुसार को-पेमेंटची तरतूद कॅशलेस आणि रिइम्बर्समेंट अशा दोन्ही प्रकारच्या क्लेमसाठी लागू होऊ शकते. तसेच रुग्णालयात दाखल होण्याशी संबंधित पात्र खर्चाचा समावेश प्रस्तावात आहे. अपघातामुळे होणाऱ्या हॉस्पिटलायझेशनलाही याचा समावेश होऊ शकतो.

म्हणजे समजा तुम्ही नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले आणि कॅशलेस सुविधा मिळाली.

याचा अर्थ असा नाही की हॉस्पिटलमध्ये तुमच्या खिशातून एकही रुपया जाणार नाही.

जर अंतिम नियमांमध्ये 10% को-पेमेंट लागू झाले आणि तुमचा क्लेम त्याच्या कक्षेत आला, तर पात्र खर्चातील तुमचा हिस्सा तुम्हालाच भरावा लागू शकतो.

उदाहरणार्थ ₹8 लाखांचा admissible claim असेल आणि 10% को-पेमेंट लागू असेल तर:

₹8 लाख × 10% = ₹80,000

या परिस्थितीत प्रस्तावित रचनेनुसार ₹80,000 ग्राहकाचा हिस्सा असू शकतो आणि उर्वरित ₹7.20 लाख विमा कंपनीकडून येऊ शकतात.

मात्र लक्षात ठेवा—हे फक्त समजावून सांगण्यासाठीचे उदाहरण आहे. प्रत्यक्ष क्लेममध्ये policy terms, admissible expenses, exclusions, sub-limits आणि अंतिम नियम महत्त्वाचे असतील.

OPD खर्चाचे काय?

उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रस्तावित 10% को-पेमेंटची रचना मुख्यतः admissible inpatient hospitalisation costs भोवती आहे. OPD खर्च या प्रस्तावित को-पेमेंटच्या कक्षेत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पण याचा अर्थ प्रत्येक हेल्थ पॉलिसीमध्ये OPD आपोआप कव्हर होतो असा नाही.

OPD कव्हर आहे की नाही, किती आहे आणि कोणत्या अटी आहेत हे तुमच्या पॉलिसीच्या दस्तऐवजात पाहावे लागेल.

हेल्थ इन्शुरन्स घेताना ग्राहकांनी फक्त “₹10 लाख कव्हर” किंवा “₹20 लाख कव्हर” एवढेच पाहू नये.

काय कव्हर आहे आणि काय कव्हर नाही, हे समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

हा बदल आणण्यामागे विमा कंपन्यांचा तर्क काय आहे?

आता प्रश्न असा येतो की विमा कंपन्यांना 10% को-पेमेंटची गरज का वाटत आहे?

यामागे हॉस्पिटलच्या वाढत्या खर्चाचा आणि क्लेमच्या वाढत्या रकमेचा मुद्दा मांडला जात आहे.

विमा उद्योगाच्या मते, एखाद्या रुग्णाकडे संपूर्ण हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर असल्यास उपचाराच्या खर्चाबाबत रुग्णाची संवेदनशीलता कमी होऊ शकते. काही परिस्थितीत अतिरिक्त तपासण्या, प्रक्रिया किंवा जास्त दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहण्यामुळे बिल वाढू शकते, असा उद्योगाचा युक्तिवाद आहे.

उदाहरणार्थ एखाद्या रुग्णाला दोन दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवणे पुरेसे असताना चार दिवस ठेवले गेले, किंवा आवश्यकतेपेक्षा जास्त तपासण्या करण्यात आल्या, तर एकूण बिल वाढू शकते.

विमा कंपन्यांचा दावा असा आहे की अशा परिस्थितीत रुग्णाचाही काही आर्थिक हिस्सा असल्यास अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र यावर ग्राहकांच्या हिताचा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

ग्राहकांसाठी हा बदल फायदेशीर की नुकसानकारक?

याचे उत्तर प्रत्येक ग्राहकासाठी एकसारखे असणार नाही.

एकीकडे 10% को-पेमेंटमुळे प्रीमियम कमी होण्याची शक्यता आहे.

म्हणजे ग्राहकाला दरवर्षी तुलनेने कमी प्रीमियम भरावा लागू शकतो.

उदाहरणार्थ एखाद्या पॉलिसीचा प्रीमियम ₹30,000 आहे आणि को-पेमेंटमुळे तो कमी झाला, तर दरवर्षी काही हजार रुपयांची बचत होऊ शकते.

पण दुसरीकडे अचानक हॉस्पिटलायझेशन झाले तर मोठी रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागू शकते.

समजा एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीला ₹10 लाखांचा पात्र हॉस्पिटल खर्च झाला.

10% म्हणजे ₹1 लाख.

ज्यांच्याकडे पुरेशी बचत आहे त्यांच्यासाठी हा खर्च व्यवस्थापित करणे शक्य असेल.

पण ज्यांच्याकडे महिन्याच्या उत्पन्नातून थोडीथोडी बचत करून हेल्थ इन्शुरन्स घेतलेला आहे, त्यांच्यासाठी अचानक ₹1 लाख उभे करणे कठीण होऊ शकते.

यामुळे कमी प्रीमियम विरुद्ध जास्त स्वतःचा खर्च असा एक प्रकारचा समतोल ग्राहकासमोर निर्माण होऊ शकतो.

मोठा हेल्थ कव्हर घेतला तरी स्वतःचे पैसे ठेवावे लागतील?

जर प्रस्तावित रचना अंतिम स्वरूपात लागू झाली, तर होय—ग्राहकांनी केवळ मोठे sum insured आहे म्हणून उपचाराच्या वेळी शून्य out-of-pocket खर्च असेल असे गृहीत धरू नये.

समजा तुमच्याकडे ₹25 लाखांचे हेल्थ कव्हर आहे.

तुम्हाला मोठ्या आजारासाठी ₹8 लाखांचा पात्र हॉस्पिटल खर्च झाला.

जर 10% को-पेमेंट लागू असेल तर ₹80,000 स्वतःकडून भरावे लागू शकतात.

तुमच्याकडे ₹25 लाखांचे कव्हर असले तरी त्या विशिष्ट क्लेममध्ये तुमचा हिस्सा राहू शकतो.

म्हणूनच भविष्यात हेल्थ इन्शुरन्स घेताना Sum Insured सोबत Co-pay clause वाचणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.

10% को-पेमेंट कमी करता किंवा राइडरने हटवता येईल का?

उपलब्ध प्रस्तावित रचनेनुसार 10% को-पेमेंट राइडर किंवा endorsementच्या माध्यमातून कमी किंवा बदलता येणार नाही, अशी तरतूद विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. तसेच ग्राहकाच्या या हिस्स्याची रक्कम दुसऱ्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीमधून भरून काढण्याची परवानगी नसण्याची शक्यताही नमूद करण्यात आली आहे.

याचा अंतिम अर्थ मात्र नियम मंजूर झाल्यानंतरच्या policy wordingमध्ये स्पष्ट होईल.

त्यामुळे ग्राहकांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या “10% को-पेमेंट टाळण्यासाठी हे एक राइडर घ्या” अशा दाव्यांवर लगेच विश्वास ठेवू नये.

प्रत्येक हेल्थ इन्शुरन्सवर हा नियम लागू होणार का?

सध्या याचे अंतिम उत्तर देता येणार नाही, कारण हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

ताज्या वृत्तांनुसार प्रस्तावामध्ये रिटेल indemnity health policiesसह काही संबंधित retail products, portability आणि internal migration यांचा समावेश करण्याची चर्चा आहे.

मात्र कोणत्या पॉलिसींना अंतिमतः कोणत्या अटी लागू होतील, जुन्या पॉलिसींचे काय होईल, renewalच्या वेळी काय बदलेल आणि नवीन पॉलिसी घेताना काय अटी असतील—याबाबत अंतिम अधिकृत नियम महत्त्वाचा ठरेल.

म्हणून “1 जानेवारी 2027 पासून भारतातील प्रत्येक हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीवर 10% को-पेमेंट अनिवार्य झाले आहे” असे सध्या लिहिणे किंवा सांगणे योग्य नाही.

सध्याची स्थिती म्हणजे 10% को-पेमेंटचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.

सध्याची पॉलिसी असेल तर लगेच काय करावे?

तुमच्याकडे आधीपासून हेल्थ इन्शुरन्स असेल तर घाबरण्याची गरज नाही.

सर्वप्रथम तुमची सध्याची पॉलिसी तपासा.

विशेषतः खालील गोष्टी शोधा:

1. Co-payment clause आहे का?

तुमच्या पॉलिसीमध्ये आधीपासूनच 10%, 20% किंवा इतर को-पेमेंटची अट आहे का ते पहा.

2. Room rent limit आहे का?

काही पॉलिसींमध्ये खोलीच्या भाड्यावर मर्यादा असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्लेममध्ये मिळणारी रक्कम कमी होऊ शकते.

3. Disease sub-limit आहे का?

काही विशिष्ट उपचार किंवा आजारांसाठी स्वतंत्र मर्यादा असू शकते.

4. Waiting period किती आहे?

नवीन पॉलिसीमध्ये काही आजारांसाठी waiting period असतो.

5. Pre-existing diseaseची अट काय आहे?

आधीपासून असलेल्या आजारांसाठी पॉलिसीच्या अटी काळजीपूर्वक वाचा.

6. Network hospitals कोणती आहेत?

तुमच्या शहरातील चांगली हॉस्पिटल्स नेटवर्कमध्ये आहेत का ते तपासा.

7. Cashless सुविधा कशी आहे?

फक्त पॉलिसी आहे म्हणून प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये cashless सुविधा मिळेलच असे नाही.

पॉलिसी बंद करण्याची किंवा बदलण्याची घाई करू नका

नवीन नियमाच्या चर्चेमुळे अनेक ग्राहक “माझी पॉलिसी लगेच बंद करून दुसरी घ्यावी का?” असा विचार करू शकतात.

पण हेल्थ इन्शुरन्समध्ये असा निर्णय घाईने घेणे योग्य नाही.

तुमची जुनी पॉलिसी अनेक वर्षे चालू असेल तर त्यामध्ये waiting period पूर्ण झालेला असू शकतो. काही फायदे, continuity benefits किंवा accrued benefitsही असू शकतात.

नवीन पॉलिसी घेतल्यास पुन्हा काही waiting period किंवा underwriting लागू होऊ शकते.

त्यामुळे फक्त सोशल मीडिया पोस्ट पाहून पॉलिसी बंद करू नका.

आधी तुमच्या पॉलिसीची अटी समजून घ्या आणि आवश्यक असल्यास विमा तज्ज्ञ किंवा अधिकृत insurerकडून लेखी माहिती घ्या.

ग्राहकांनी भविष्यात हेल्थ इन्शुरन्स घेताना काय पाहावे?

हेल्थ इन्शुरन्स घेताना फक्त “किती लाखांचा प्लॅन?” हा प्रश्न विचारू नका.

त्याऐवजी हे प्रश्न विचारा:

• या पॉलिसीत co-payment आहे का?
• असल्यास किती टक्के?
• कोणत्या परिस्थितीत लागू होतो?
• तो प्रत्येक क्लेमवर लागू होतो का?
• room rent limit आहे का?
• ICU chargesवर मर्यादा आहे का?
• pre-existing disease waiting period किती?
• कोणते आजार excluded आहेत?
• daycare treatment कव्हर आहे का?
• ambulance खर्च कितीपर्यंत?
• pre आणि post-hospitalisation किती दिवस?
• network hospitals किती?
• cashless claim प्रक्रिया काय?
• claim rejectionची प्रमुख कारणे कोणती?
• premium भविष्यात कसा बदलू शकतो?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतरच पॉलिसी निवडणे चांगले.

एक उदाहरण घेऊन संपूर्ण गणित समजून घ्या

समजा अमोलने ₹15 लाखांचे हेल्थ इन्शुरन्स घेतले आहे.

त्याला अचानक आजारामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले.

एकूण पात्र हॉस्पिटल खर्च ₹6 लाख झाला.

जर 10% को-पेमेंट लागू झाले तर:

एकूण पात्र खर्च – ₹6,00,000

10% ग्राहकाचा हिस्सा – ₹60,000

उर्वरित – ₹5,40,000

म्हणजे ₹15 लाखांचे कव्हर असूनही अमोलला ₹60,000 स्वतःच्या खिशातून भरावे लागू शकतात.

आता दुसरे उदाहरण.

उपचाराचा पात्र खर्च ₹30 लाख झाला तर 10% म्हणजे ₹3 लाख.

म्हणजे प्रस्तावित मर्यादेच्या आत असल्यास ₹3 लाख ग्राहकाचा हिस्सा आणि ₹27 लाख विमा कंपनीकडून येऊ शकतात.

या उदाहरणावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते—

मोठे insurance cover असणे महत्त्वाचे आहेच; पण policyच्या cost-sharing अटी समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

विमा कंपन्यांना यामुळे प्रीमियम कमी करता येईल का?

हा प्रस्ताव ग्राहकांना कमी वार्षिक प्रीमियम देण्याची शक्यता जोडून मांडण्यात आला आहे. कारण क्लेमच्या खर्चातील काही हिस्सा ग्राहक उचलत असल्याने विमा कंपनीवरील जोखीम कमी होऊ शकते. त्याचा काही फायदा प्रीमियममध्ये मिळू शकतो, अशी उद्योगाची भूमिका आहे.

पण प्रत्यक्षात ग्राहकाला किती प्रीमियम बचत होईल, हे प्रत्येक कंपनी, उत्पादन, वय, कव्हर, शहर, वैद्यकीय इतिहास आणि इतर underwriting factorsवर अवलंबून असू शकते.

म्हणून “10% को-पेमेंट = प्रीमियम नक्की 20% कमी” असा कोणताही निश्चित हिशोब सध्या लावता येणार नाही.

या प्रस्तावामुळे हेल्थ इन्शुरन्स घेणे बंद करावे का?

नाही.

हेल्थ इन्शुरन्सचा मूलभूत उद्देशच मोठ्या वैद्यकीय खर्चापासून आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे.

10% हिस्सा द्यावा लागला तरी उर्वरित मोठा खर्च विमा कंपनीकडून मिळू शकतो.

समजा ₹10 लाखांचा पात्र खर्च झाला आणि ग्राहकाचा हिस्सा ₹1 लाख आहे. तरी उर्वरित ₹9 लाखांचा खर्च विमा कंपनीकडून होऊ शकतो.

त्यामुळे को-पेमेंटची शक्यता म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स निरुपयोगी झाला असे नाही.

फक्त ग्राहकाने “माझ्याकडे insurance आहे म्हणजे उपचाराच्या वेळी माझ्या खिशातून काहीच जाणार नाही” हा गैरसमज टाळणे आवश्यक आहे.

सर्वात महत्त्वाचे—हा अंतिम नियम आहे का?

पुन्हा एकदा ही बाब स्पष्ट करूया.

नाही.

4 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांनुसार जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलकडून 1 जानेवारी 2027 पासून 10% को-पेमेंटची व्यवस्था आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. प्रस्तावासोबत common hospital empanelment आणि insurer-hospital dispute resolution यंत्रणेचाही विचार केला जात आहे.

त्यामुळे ग्राहकांनी बातमी समजून घ्यावी, पण घाबरून निर्णय घेऊ नये.

अंतिम नियम आल्यानंतरच कोणत्या पॉलिसींवर तो लागू होईल, विद्यमान पॉलिसींचे काय होईल आणि नेमकी अंमलबजावणी कशी होईल हे अधिक स्पष्ट होईल.

निष्कर्ष

हेल्थ इन्शुरन्स घेण्यामागचा उद्देश एकच असतो—आजारी पडल्यानंतर उपचाराचा खर्च आपल्या कुटुंबाच्या बचतीला मोठा धक्का देऊ नये.

पण विमा पॉलिसी घेताना फक्त कव्हरची रक्कम पाहणे आता पुरेसे नाही. Co-payment, deductible, room rent limit, waiting period, exclusions आणि claim process या सर्व गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे.

1 जानेवारी 2027 पासून 10% को-पेमेंट लागू करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असल्याने हेल्थ इन्शुरन्स ग्राहकांनी या विषयाकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावानुसार admissible inpatient hospitalisation claimच्या 10% खर्चाचा हिस्सा ग्राहकाला भरावा लागू शकतो आणि एका क्लेमसाठी ग्राहकाचा हिस्सा ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची चर्चा आहे.

पण हा अंतिम नियम आहे असे समजू नका.

तुमच्याकडे आधीपासून हेल्थ इन्शुरन्स असल्यास पॉलिसी बंद करण्याची घाई करू नका. आधी तुमची सध्याची policy wording वाचा, co-payची अट आहे का ते तपासा आणि भविष्यातील बदलांबाबत तुमच्या insurerकडून अधिकृत माहिती घ्या.

कारण आज आपण भरत असलेला काही हजार रुपयांचा प्रीमियम आणि उद्या हॉस्पिटलमध्ये अचानक उभा राहणारा लाखोंचा खर्च—या दोन्हींच्या मधला फरक समजून घेणे हीच चांगल्या हेल्थ इन्शुरन्सची खरी सुरुवात आहे.

महत्त्वाची टीप: 10% co-payment संबंधी माहिती ही सध्या उपलब्ध वृत्तांमध्ये नमूद केलेल्या प्रस्तावावर आधारित आहे. अंतिम नियम, अटी, पात्र पॉलिसी आणि अंमलबजावणी संबंधित नियामक/अधिकृत संस्थांच्या निर्णयानुसार बदलू शकतात. हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी, पोर्टिंग किंवा बंद करण्यापूर्वी संबंधित विमा कंपनीकडून अधिकृत policy wording आणि अद्ययावत अटी तपासा.

Health Insurance New Rule 2027, Health Insurance Co Payment 2027, 10% Co Payment Health Insurance, Health Insurance Rule From January 2027, Health Insurance Claim Rule, Health Insurance Premium 2027, Health Insurance New Update, Co Payment Meaning in Health Insurance, Health Insurance Claim 10 Percent, Health Insurance India