Maharashtra Farmer Loan Waiver | राज्यातील बळीराजा सध्या अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांशी दोन हात करतोय. कधी अवेळी पडणारा पाऊस, तर कधी हमीभावासाठी करावा लागणारा संघर्ष; या चक्रात आपला शेतकरी पार भरडला गेला आहे. पण आता याच संकटाच्या अंधारात आशेचा एक किरण दिसू लागला आहे. राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून, ६ मार्च रोजी सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार शेतकऱ्यांसाठी ‘कर्जमाफी’ची मोठी भेट देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सहकार विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हालचालींना आता वेग आला असून बळीराजाच्या डोक्यावरचं कर्जाचं ओझं उतरवण्यासाठी सरकार सज्ज झालं आहे.Maharashtra Farmer Loan Waiver
राज्यात गेल्या काही काळात शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीने सर्वांचीच झोप उडवली आहे. दिवसाला सरासरी ७ शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. नापिकी, अतिवृष्टी आणि कर्जाचा डोंगर यामुळे राज्यातील जवळपास २५ लाख शेतकऱ्यांकडे बँकांचे तब्बल ३५ हजार ५०० कोटी रुपये थकले आहेत. याच परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. मार्चअखेरपर्यंत हा संपूर्ण अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर मदतीचा हात दिला जाईल.
नेमकी कर्जमाफी कशी असणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांचे ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याच्या विचारात आहे. ज्यांचे कर्ज यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना परतफेडीसाठी जास्तीची मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते. इतकंच नाही, तर गेल्या पाच वर्षांपासून नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार ते १ लाखांपर्यंतचे विशेष अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना पुन्हा नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
याबाबत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही सकारात्मक संकेत दिले आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा शब्द देण्यात आला होता, तो पाळण्याची वेळ आता आली आहे. बँकांकडून अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सविस्तर माहिती गोळा केली जात असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अंतिम अहवाल येईल. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३० जूनपूर्वी प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किंवा कर्जखात्यात दिसू लागेल.
बळीराजासाठी आणखी एक दिलासादायक गोष्ट म्हणजे, २ लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) देखील माफ करण्यात आले आहे. एकीकडे निसर्गाची ओढ आणि दुसरीकडे कर्जाचा फास अशा कात्रीत अडकलेल्या शेतकऱ्याला या निर्णयामुळे नक्कीच उभारी मिळेल. आता सर्वांचे लक्ष ६ मार्चच्या त्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे, जो राज्याच्या शेतकऱ्याचे भवितव्य ठरवणार आहे.