Maharastra Expressway News: महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांना जोडणारा बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून उठलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या आराखड्यात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे केवळ मार्गच नव्हे, तर प्रकल्पाचा खर्च, लांबी आणि भूसंपादनाचा व्यापही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
कोल्हापुरातील आंदोलनांनी सरकारला विचार करायला भाग पाडले
शक्तिपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा जाहीर होताच कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, कागल, हातकणंगले, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली होती. सुपीक शेती जमीन मोठ्या प्रमाणावर संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन छेडले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा विरोध अधिकच धारदार झाला. अखेर जनतेच्या दबावापुढे झुकत सरकारला महामार्गाच्या मार्गात बदल करण्याचा माघारचा पवित्रा घ्यावा लागला.
मार्गात मोठे फेरबदल; सातारा जिल्हा नव्याने जोडला
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) तयार केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार आता कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गातून वगळण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या नव्या आराखड्यात सातारा जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून, माण आणि खटाव हे तालुके आता शक्तिपीठ महामार्गाच्या नकाशावर आले आहेत.
नव्या मार्गानुसार हा महामार्ग यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. Maharastra Expressway News
लांबी वाढली, खर्चात तब्बल १५ हजार कोटींची भर
मार्ग बदलल्याचा थेट परिणाम प्रकल्पाच्या लांबी आणि खर्चावर झाला आहे. आधी ८०२ किलोमीटर लांबीचा असलेला शक्तिपीठ महामार्ग आता सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. खर्चाच्या बाबतीतही मोठी उडी घेतली असून, आधी ८६ हजार कोटी रुपये असलेला खर्च आता थेट १ लाख १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
भूसंपादनाचा व्याप वाढला, शेतकऱ्यांची चिंता कायम
या बदलांमुळे महामार्ग आता सुमारे ३९५ गावांमधून जाणार असून, जवळपास ८,५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारणी करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अद्यापही अस्वस्थता असून, पुढील काळात पुन्हा विरोधाची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाचा दावा
शक्तिपीठ महामार्ग हा प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग असणार आहे. समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. यामुळे पूर्व महाराष्ट्र ते कोकण असा प्रवास जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल, तसेच धार्मिक पर्यटनालाही मोठी चालना मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.
प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत, वाद कायम राहण्याची शक्यता
एमएसआरडीसीने तयार केलेला सुधारित प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याची तपासणी सुरू आहे. अंतिम मंजुरीनंतर भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, वाढलेला खर्च, कर्जाचा बोजा आणि सामाजिक परिणाम लक्षात घेता शक्तिपीठ महामार्ग पुढील काळातही राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय ठरणार, हे मात्र नक्की.