Farmer Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिकांचं नुकसान झाल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि नेत्यांकडून सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी सातत्याने केली जात होती. अनेक ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारमधील अनेक आमदार आणि मंत्री स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि संकटांची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे.
कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत कर्जमाफीसंदर्भात सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. या समितीला कर्जमाफीचे निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सरकारने या समितीला एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार त्यावर सविस्तर चर्चा करणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी द्यायची, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्यात विविध शेतकरी नेते आणि संघटनांनी आंदोलन देखील केले होते. बच्चू कडू आणि राजू शेट्टी यांनी या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने या विषयावर गंभीरपणे विचार सुरू केला आणि त्यानंतर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. Farmer Loan Waiver
दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी ३० जून ही तारीख महत्त्वाची मानली जाते. कारण शेतीचे नवीन आर्थिक वर्ष साधारणपणे ३० जूननंतर सुरू होते. त्यामुळे त्याआधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे संकेत मिळत आहेत. समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये आल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत कर्जमाफीची प्रक्रिया कशी राबवायची याचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत. कर्जमाफीची घोषणा झाली तर अनेक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा होते का, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी वर्गाचे डोळे लागले आहेत.